असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योगी सरकार का सुरक्षा कवच, दुर्घटना होने पर मिलेगा दो लाख तक का बीमा

लखनऊ: असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को योगी सरकार सामाजिक सुरक्षा का कवच देने जा रही है। बीमा का यह कवच दुर्घटना रूपी अनहोनी से श्रमिकों और उनके आश्रितों की हिफाजत करेगा। इसके लिए योगी सरकार अगले वित्तीय वर्ष के बजट में मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का एलान कर सकती है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा भी मुहैया कराने की तैयारी है। अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में एक करोड़ असंगठित श्रमिकों को इन दोनों योजनाओं के दायरे में लाने की मंशा है। 

दुर्घटना होने पर दो लाख तक का बीमा:  मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु, पूर्ण दिव्यांगता, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखों या एक हाथ व एक पैर की क्षति होने पर दो लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक हाथ या एक पैर या एक आंख की क्षति या 50 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता पर एक लाख रुपये की बीमा राशि मिलेगी। 25 से 50 प्रतिशत के बीच स्थायी दिव्यांगता पर 50 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी। बीमा कंपनी को इसके लिए प्रतिवर्ष 12 रुपये प्रति श्रमिक की दर से प्रीमियम देना होगा। प्रीमियम की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। 

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी : आयुष्मान योजना से छूटे पात्र लाभार्थियों के लिए योगी सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित कर रही है। इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को देने का इरादा है। पंजीकृत श्रमिक को गंभीर बीमारी व कार्य के दौरान चोट लगने की स्थिति में 10,000 रुपये से पांच लाख रुपये तक की चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। 

सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण जरूरी : दोनों योजनाओं का लाभ पाने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिक का उप्र राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत होना जरूरी होगा। श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड पोर्टल तैयार करा रहा है। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल का शुभारंभ विधानमंडल के बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों कराने की तैयारी है। फिलहाल श्रमिकों का ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। सोमवार तक प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के 701 कामगारों का ऑफलाइन पंजीकरण किया जा चुका है। 

सुरेश खन्ना समिति ने की थी सिफारिश : मुख्यमंत्री ने बीती 16 जून को उप्र कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्रमिकों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने के उपाय सुझाने के लिए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्देश दिया था। पिछले साल अक्टूबर में समिति ने असंगठित क्षेत्र के ऐसे मजदूरों को, जो किसी और योजना के तहत पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने की सिफारिश की थी। 

Source: Jagran